भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने जिलाधिकारी गाजियाबाद को ज्ञापन दिया जिसमें यह मांगे रखी गई डॉ. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सभी फसलों के लिए एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून लागू किया जाए । किसान और मजदूरों की संपूर्ण कर्ज माफी की जाए । देशभर में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को फिर से लागू किया जाए। किसानों से लिखित सहमति सुनिश्चित की जाए और कलेक्टर दर से चार गुना मुआवजा दिया जाए किसान आयोग का गठन किया जाए वार्ड बयान में जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है । जिसमें लड़कियों के स्कूल के सामने व ईदगाह के पास हमेशा बदबूदार कूड़ा रहता है, जिससे जिससे बच्चों के बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है । पुराना जीटी रोड जो दिल्ली से होकर गाजियाबाद और अन्य शहरों को कनेक्ट करता है उस रोड की हालत पिछले एक वर्ष से बहुत खराब है, मोहन नगर से लेकर दिल्ली बॉर्डर के बीच में बहुत बड़े-बड़े गड्ढे हैं जिसके कारण आए दिन एक्सीडेंट होते हैं । रोड के कुछ हिस्से की मरम्मत हुई है मगर अभी आधा टूटा पड़ा है और उसे जगह बड़े बहुत बड़े-बड़े गड्ढे हैं इन गधों की तुरंत मरम्मत कराई जाए वर्तमान में नोएडा में चल रहे मजदूरों के आंदोलन को देखते हुए महंगाई को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी प्राइवेट संस्थानों में कर्मचारियों का वेतन हरियाणा सरकार की तर्ज पर निर्धारित किया जाए, जिससे समाज में समन्वय बना रहे सभी को ज्ञात है कि गैस आपूर्ति को लेकर जनता काफी परेशान है, शीघ्र संज्ञान में लेकर गैस एजेंसी के मालिक जो कालाबाजारी कर रहे हैं उन पर उचित कार्यवाही की जाए ।
