पिछले 4 दिनों (15 से 18 नवंबर 2026) में आज़म खान मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मुख्य रूप से दो बार (इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से) कड़ी फटकार या तीखी टिप्पणियों का सामना करना पड़ा है।
1. इलाहाबाद हाईकोर्ट (17 नवंबर 2026)
जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज़म खान को अंतरिम जमानत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ईडी की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए
ऽ दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई कोर्ट ने कहा कि एक मामले में रिहा होते ही जेल के गेट से दोबारा गिरफ्तारी करना पहली नजर में प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण लगता है।
ऽ कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन कोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19 के तहत अनिवार्य नियमों का पालन नहीं किया गया और न ही उन्हें गिरफ्तारी के लिखित आधार (ग्राउण्ड ऑफ अरेस्ट) समय पर दिए गए।
ऽ दस्तावेजों में खामीः कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि गिरफ्तारी के दस्तावेजों पर जगह, तारीख और समय के कॉलम खाली छोड़े गए थे और ईडी दस्तावेज लेने से इनकार करने का कोई वीडियो सबूत भी पेश नहीं कर पाई।
इससे एक दिन पहले 16 नवंबर को भी हाईकोर्ट ने ईडी से इस बात पर हलफनामा मांगकर जवाब-तलब किया था कि क्या गिरफ्तारी के आधार लिखित में दिए गए थे या नहीं।
2. सुप्रीम कोर्ट (18 नवंबर 2026)
इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत के फैसले को चुनौती देने जब ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर तुरंत रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया।
ऽ सख्त टिप्पणी जस्टिस जॉयमाल्या बागची और सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने ईडी की मांग को ठुकराते हुए सख्त लहजे में कहा, आसमान नहीं टूट पड़ेगा, उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें।
ऽ सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगाने के बजाय मामले की सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख तय की है।
ने 29 अक्टूबर 2026 को आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को जमानत दी थी। यह केस यूपी पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था, दो पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद 31 अक्टूबर 2026 को जैसे ही आज़म खान रामपुर जेल से बाहर निकले, ईडी ने उन्हें जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तुरंत गिरफ्तार कर लिया।
कहाँ और क्यों लगी फटकार?
ऽ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को फटकार ईडी की इसी गिरफ्तारी के तरीके (जेल से रिहा होते ही तुरंत पकड़ना और लिखित आधार न देना) पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने (17 नवंबर) कोर्ट (18 नवंबर) ने ईडी को कड़ी फटकार लगाई।
ऽ फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में यूपी सरकार को झटका इसके अलावा, 17 नवंबर कोसुप्रीमन कोर्ट ने ने दो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में यूपी सरकार की अपील खारिज करते हुए आज़म खान, उनकी पत्नी तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला की सजा पर रोक लगा दी थी (इस केस में राज्य सरकार पक्षकार थीं)।इस मामले में ।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर 2026 को आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को जमानत दी थी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार की अपील खारिज कर दी गई थी।
ऽ हालांकि, यहाँ कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाने के बजाय इलाहाबाद हाईकोर्ट के पुराने आदेश पर सवाल उठाया था कि जब तीनों पर एक ही साजिश का आरोप है, तो सिर्फ आज़म खान की सजा पर रोक लगाकर उनकी पत्नी और बेटे को यह राहत क्यों नहीं दी गई।



