पूर्व की सरकारों में व्यवस्थापिका लोकतंत्र का दूसरा प्रमुख स्तंभ माना जाता था परंतु गाजियाबाद में आजकल नौकरशाही बड़े राजनीतिक दबाव में कार्य कर रही है । अधिकतर अधिकारी राजनीतिक दखल के दबाब में हैं। दरअसल पूर्व में अनुभवी आईएएस आईपीएस ही गाजियाबाद में नियुक्त होते थे । ये अधिकारी लोकतन्त्र के दूसरे स्तम्भ के रूप में स्वतन्त्र रूप से कार्य करते थे। ये अधिकारी अपने राजनीतिक रसूख को दरकिनार करके आम जनता के लिए ही कार्य करते थे। परंतु आजकल आईएएस आईपीएस गाजियाबाद में अफसर शाही में शीर्ष में राजनीतिक दबाव का शिकार हो जाते हैं जिस कारण गाजियाबाद में नौकरशाही राजनीतिक दबाव को संभाल नहीं पाती अधिकारी पीड़ित को सुनते हैं परंतु कार्यवाही वहां करते हैं जो की नेता, एमपी, मंत्री, कहते हैं इसी के कारण व्यवस्थापिका गाजियाबाद में बिगड़ी हुई इसी कारण अधिकारी आम जनता के शिकायतों का निदान नहीं करते हैं परंतु दबाव में सत्तारूड़ दलों के दबाव में पीड़ित को ही आरोपी बना देते हैं। अब आम जनता को समस्या लेकर राजशाही में ही जाएगी, प्रशासन से ही गुहार लगाएगी । प्रशासन का राजनीतिक दबाव में कार्य करना आम जनता के लिए एवं लोकतंत्र के लिए खतरनाक खतरा है यदि लोकतंत्र के चार स्तंभ में दूसरा प्रमुख स्तंभ व्यवस्थापिका ही सत्तारूड़ दलों की राजनीतिक शिकार हो जाएगी तो आम जनता तो मारी जाएगी एवं राजनीतिक संपर्क वाले अपराधी माफिया व्यवस्थापिका के संरक्षण में फलने फूलने लगेंगे। यदि यह माफिया अपने प्रयासों में सफल होने लगे तो आम जनता में निश्चय ही तरह ही व्यवस्थापिका से विश्वास उठ जाएगा। यदि प्रशासन के सामने शिकायत पहुंचती है तो उसका स्वभाविक न्यायपूर्ण समाधान दूसरे पक्ष को सुनकर ही लिया जा सकता है। यदि अधिकारी ही यह कहेगा की ऊपर से दबाव है तो आम जनता को न्याय की आशा कैसे रहेगी? नौकरशाही को यह समझना चाहिए व्यवस्थापिका ही लोकतंत्र का मुख्य आधार स्तंभ है। यदि प्रशासनिक अधिकारी ही आम जनता से भेदभाव करके राजनीतिक दबाव में सही को गलत और गलत को सही करना प्रारंभ कर देंगे तब आम जनता कहां जाएगी। प्रशासनिक अशांति को संभालना भी व्यवस्थापिका मतलब अफसरशाही का काम है और जब व्यवस्थापिका भेदभाव राजनीतिक शोषण के लिए टूल किट बन जाएगी तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए विनाशकारी साबित होगा
