नीचे इस निर्णय में पिटीशनर्स (याचिकाकर्ताओं) की मुख्य कानूनी गलतियाँ (Where Petitioners went wrong) का विश्लेषण हिन्दी में दिया जा रहा है, न्यायालय के reasoning के आधार पर:
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पिटीशनर्स कहाँ गलत हुए – न्यायालय का विश्लेषण
1. PIL की maintainability पर गंभीर कमजोरी
न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता स्वयं नगर निगम के पूर्व या वर्तमान पार्षद (Corporators) थे, इसलिए यह वास्तविक Public Interest Litigation नहीं थी बल्कि आंतरिक प्रशासनिक/राजनीतिक विवाद जैसा प्रतीत हुआ। 
क्यों यह गलती थी:
•PIL केवल वास्तविक जनहित के लिए होती है, व्यक्तिगत या राजनीतिक विवाद के लिए नहीं।
•जब याचिकाकर्ता स्वयं decision-making body का हिस्सा हों, तो वे उसी निर्णय को PIL से चुनौती नहीं दे सकते।
निष्कर्ष:
यह PIL की maintainability को कमजोर करता है और न्यायालय ने इसे गंभीरता से नोट किया।
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2. Procedural violation का आरोप लगाया, लेकिन arguments में pursue नहीं किया
पिटीशन में याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि:
•Rule 4-A और 4-B के अनुसार notice, publication और objections की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। 
लेकिन सुनवाई के दौरान:
याचिकाकर्ताओं ने इन procedural grounds पर कोई ठोस argument ही नहीं दिया। 
न्यायालय की टिप्पणी:
Court ने स्पष्ट कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड से procedure follow किया गया था।
यह सबसे बड़ी tactical गलती थी।
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3. MMRR (Minimum Monthly Rent Rate) निर्धारण को गलत सिद्ध नहीं कर सके
याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क था कि:
•MMRR circle rate के आधार पर गलत तरीके से तय किया गया।
•वर्तमान rent rates को ध्यान में नहीं रखा गया। 
लेकिन Court ने पाया:
•नगर निगम ने survey किया
•objections invite किए
•objections decide किए
•final notification publish किया
और सबसे महत्वपूर्ण:
Commissioner ने average rent से भी कम rate fix किया, ताकि taxpayers पर कम बोझ पड़े। 
परिणाम:
Court ने कहा कि यह arbitrary नहीं बल्कि equitable exercise था।
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4. Municipal Commissioner की jurisdiction को गलत समझा
पिटीशनर्स ने कहा:
•Municipal Commissioner को road width या classification के आधार पर rent fix करने का अधिकार नहीं है।
लेकिन Court ने Rule 4 का हवाला देते हुए कहा:
•road width के आधार पर classification करना statutory requirement है। 
इसलिए petitioners का argument कानून के विपरीत था।
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5. “दो वर्ष के भीतर revision नहीं हो सकता” – यह argument भी असफल रहा
पिटीशनर्स ने कहा कि:
•Section 174 के अनुसार 2 वर्ष से पहले revision नहीं हो सकता।
लेकिन Court ने पाया:
•वास्तविक statutory exercise 2001 के बाद properly नहीं हुई थी
•बाद के increase केवल percentage adjustment थे
इसलिए नया determination वैध था।
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6. State Government की approval और statutory backing को ignore किया
Municipal Commissioner ने:
•State Government से guidance लिया
•Government ने written approval दिया
•Section 174 और Rules के अनुसार action करने को कहा 
इससे impugned action को statutory protection मिला।
पिटीशनर्स इस legal backing को effectively challenge नहीं कर सके।
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7. Public acceptance और tax collection fact को counter नहीं कर सके
Court ने note किया:
•taxpayers ने revised rates पर tax जमा किया
•substantial revenue collect हुआ 
यह दिखाता है कि system implement हो चुका था और arbitrary नहीं था।
8. Evidence-based challenge करने में विफल रहे
पिटीशनर्स:
•survey गलत है – यह prove नहीं कर सके
•classification गलत है – proof नहीं दिया
•calculation गलत है – technical data नहीं दिया
सिर्फ general allegations किए।
9. Board resolution का legal effect गलत समझा
Court ने माना:
Municipal Commissioner के पास statutory power है और Board का opposition determination को automatically invalid नहीं बनाता।
अंतिम निष्कर्ष (Court की दृष्टि से Petitioners की मुख्य गलतियाँ)
सबसे महत्वपूर्ण 7 गलतियाँ:
1.PIL की maintainability कमजोर थी (political/internal dispute जैसा)।
2.procedural violation का आरोप लगाया लेकिन argue नहीं किया।
3.MMRR determination को legally गलत साबित नहीं कर सके।
4.Municipal Commissioner की statutory powers को गलत समझा।
5.revision timing का argument तथ्यात्मक रूप से कमजोर था।
6.State Government approval को effectively challenge नहीं किया।
7.technical evidence और legal proof प्रस्तुत नहीं किया।
